१० लाख हेक्टर जग्गा बाँझो राखेर बर्सेनि आउँछ अर्बौंको खाद्यान्न (2024)

कृषि क्षेत्रको विकास होस् या यसमा लगानी बढाउने मनसायले नै किन नहोस्— सरकारले बर्सेनि यस क्षेत्रमा केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। सुन्दा राम्रा लाग्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने असफलप्रायः बन्ने गरेका छन्। सरकारले अनुदानदेखि बिमा प्रोत्साहनसम्मका कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा कृषि क्षेत्र व्यवसायीकरणको बाटोमा हिँड्न सकेको छैन। किसान पनि उत्साहित छैनन्।

यसैको परिणाम हुन सक्छ— बर्सेनि जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ। र कुनै समय कृषिबाटै जीविका चलाइरहेकाहरूले पनि उत्पादनमा ध्यान नदिएर किनेरै खानुपर्ने क्रम पनि बढेकै छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक भन्छ— मुलुकभर ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती हुन्छ। र १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो पल्टिरहेको छ। जब कि गएको एक वर्षमा ९० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको प्रमुख कृषिबाली आयात भएको छ। हुन त यो रकम ०७९/८० भन्दा केही कम हो। अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ७ अर्ब २२ करोडको प्रमुख कृषि बाली आयात भएको थियो। तर केही खाद्यवस्तुको आयात हेर्दा अघिललो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नै बढी आयात भएको छ। जस्तो कि, गँहु।

०७९/८० मा २८ करोड ९ लाख रुपैयाँको ६ हजार ६ सय ६४ टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। ०८०/८१ मा आयात ह्वात्तै बढेको हो। २ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको ६५ हजार ४ सय ३९ टन गहुँ आयात भएको छ। आयातित गहुँ प्रशोधन भएर चीन निर्यात हुने आशंका रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सर्वसाधारणले बिहान या बेलुकी— एक छाक रोटी खाने क्रम बढद पनि गहुँको आयात केही बढेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीको भनाइ छ।

फलफूलको दलहन, फलफूल, ताजा तरकारीलगायत वस्तुको आयात पनि उलेख्य बढेको छ। अघिल्लो वर्ष १६ अर्ब १४ करो ६७ लाखको फलफूल आयात भएको थियो। ०८०/८१ मा भने फलफूल आयात बढेर १९ अर्ब ५४ करोड २५ लाख रुपैयाँको पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँको दलहन आयात भएकामा गत वर्ष बढेर १५ अर्ब १ करोड ९६ लाख पुगेको छ। गत वर्ष १ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख रुपैयाँको ताजा तरकारी आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष भने यस्तो तरकारी १ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँको आएको थियो।

मुलुकभर २ लाख ८१ हजार १ सय ३२ हेक्टरमा तरकारी खेती हुन्छ। र वार्षिक करिब ३९ लाख ६२ हजार टन उत्पादन हुन्छ। अपुग तरकारी मुख्यगरी भारतबाट ल्याइन्छ। कृषिमा भारत सरकारले अनेक अनुदान, बिमालगायत सुविधा दिएको छ। त्यही कारण नेपाली उत्पादनको तुलनामा भारतीय तरकारी सस्तो पर्छ। सोही कारण व्यवसायीले भारतबाट ताजा तरकारी आयात गर्छन्।

धानचामल आयात भने केही घटेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ। ०७९/८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँको धान–चामल आयात भएकामा गत वर्ष ०८०/८१ मा आयात घटेर २१ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख पुगेको छ। धान–चामल आयात घट्नुका २/४ कारण रहेको सूचना अधिकारी महानन्द जोशी बताउँछन्। पहिलो कारण, खानेबानीमा आएको परिवर्तन हो। आर्थिक शिथिलताका कारण पनि खरिद–बिक्रीमा केही कमी आएको हुन सक्ने जोशीले जनाए।

‘राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणमा एउटा घरधुरीले आयको ३१ प्रतिशत खर्च खाद्यान्नमा गरेको उल्लेख छ। १० वर्षमा यो १७ प्रतिशतमा झरेको छ, यसको अर्थ सर्वसाधारणले चामलको तुलनामा फलफूल, माछामासु र तरकारी उपभोग बढाएका छन्,’ जोशीले भने, ‘त्यही कारण पनि आयात घटेको हुन सक्छ।’ विगतका वर्षको तुलनामा धान उत्पादन पनि बढेकै छ। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ टन धान उत्पादन भएको थियो। अपुग भने आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यीबाहेक केही व्यवसायीले अन्य सामान ल्याएर धान–चामलका नाममा पनि भन्सार गराएको पनि हुन सक्ने बताइन्छ। यसले पनि धान–चामलको आयात बढी नै देखिएको मन्त्रालयको तर्क छ। ‘भन्सारको ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पहिलो वर्ष ४५ अर्बको धान–चामल आयात भएको देखिन्छ। त्यसपछि ३५ अर्ब र अहिले २१ अर्बको आयात देखिन्छ,’ जोशीले भने, ‘भन्सार तथ्यांक जाँचपास प्रणालीमा समस्या भएको हुन सक्ने अनुमान छ।’

आलु, प्याज र लसुन पनि अर्बौं रुपैयाँको आयात भएको छ। गत वर्ष मात्रै ६ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको २ लाख ५५ हजार २ सय ८९ टन आलु आयात भएको भन्सारको तथ्यांक छ। ४ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँको ६९ हजार १ सय ७९ टन प्याज र लसुन आयात भएको तथ्यांक छ। स्वदेशी उत्पादनले तीन महिना पनि नधान्दा प्याज र लसुन आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही कृषिबाली निर्यात पनि भएको छ। अलैंची, अदुवा, चिया, कफी, दुग्धपदार्थ र मह निर्यात हुने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत वर्ष २२ करोड ४९ लाखको तरकारीसमेत निर्यात भएको विभागको भनाइ छ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०८१ २२:२७